हरियाणा को खुशहाल बनाने के लिए किसानों को खुशहाल बनाएगी सरकार – नायब

#यमुनानगर हलचल। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक खासकर किसानों को खुशहाल बनाने का काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 13 फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके किसानों को खुशहाल बनाने के द्वार खोल दिए है। अहम पहलू यह है कि सरकार ने सामान्य धान का एमएसपी 1868 रुपए और ए-ग्रेड धान का एमएसपी 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

सांसद नायब सिंह सैनी ने बताया कि भारत सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने का काम किया है। सरकार ने समान्य धान के लिए 1868 रुपए व ग्रेड-ए धान के लिए 1888 रुपए, बाजरा के लिए 2150 रुपए, ज्वार के लिए 2620 रुपए, मक्का के लिए 1850 रुपए, अरहर और उड़द के लिए 6 हजार रुपए, मूंग के लिए 7196 रुपए, मध्यम कपास के लिए 5515 रुपए, लम्बी कपास के लिए 5825 रुपए, मूंगफली के लिए 5275 रुपए, सोयाबीन के लिए 3880 और तिल (नाईगरसीडस) के लिए 6695 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस प्रकार सरकार ने सामान्य व ए-ग्रेड धान के एमएसपी में 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढौतरी की है, जबकि बाजरा में 150, ज्वार में 70 रुपए, मक्का में 90 रुपए, अरहर में 200 रुपए, उड़द में 300 रुपए, मूंग में 146 रुपए, सामन्य कपास में 260 रुपए, लम्बी कपास में 275 रुपए,  मूंगफली में 185 रुपए, सोयाबीन में 170 रुपए और तिल में 755 रुपए प्रति क्विंटल की बढौतरी करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ एक लक्ष्य है कि प्रदेश के नागरिक को किस प्रकार खुशहाल बनाया जा सके। इस प्रदेश के नागरिकों के साथ-साथ किसान वर्ग को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है ताकि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दौगुना किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ-साथ केन्द्र सरकार की कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की फसल का एमएसपी निर्धारित करके बढौतरी करने का काम किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के जोखिम की भरपाई करने के लिए जोखिम कवर करने जैसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया। इतना ही नहीं सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर और गोभी की फसलों की लागत से कम मूल्य मिलने पर घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर भरपाई योजना को लागू करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते है और अधिकतर खेती करते है। जब 70 प्रतिशत लोग खुशहाल होंगे तभी युवाओं का रुझान खेती की तरफ बढ़ेगा।

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का समान रुप से चहुमुखी विकास हुआ है, जिससे पूरा प्रदेश एक सूत्र में बंध गया है। पिछली सरकारों में केवल विकास कार्य सम्बन्धित क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते थे। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि भाजपा सरकार जन-जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 13 फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिससे किसान वर्ग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा।