हरियाणा हलचल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिन बोर्डों और निगमों ने अपने कर्मचारियों के डाटा को एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, उन्हें 30 नवंबर तक करना होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीटा बूथों की संख्या को बढ़ाकर चार हजार करने एवं दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ भी वीटा आउटलेट पर बेचे जाने के भी निर्देश दिए। हैफेड को कृषि और अन्य सामानों के प्रत्यक्ष निर्यात के लिए एक स्वतंत्र निर्यात सेल के गठन का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जा रही 8000 से लेकर 12,000 रुपए तक की मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, अब बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि चोरी को रोका जा सके। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण प्रदान करते समय उन लाभार्थियों को वरीयता दी जाए, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
