हरियाणा हलचल। चंडीगढ/मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी 22 जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों की बैठक की। बैठक के दौरान सभी को ‘फेसलेस और कैशलेस’ प्रणाली लागू करके परिवहन विभाग में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए समर्पित भाव से काम करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में बार-बार मिलने वाली भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए हमने ‘ऑपरेशन शुद्धि’ शुरू किया है जिसके तहत विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सभी जिलों में स्वतंत्र डीटीओ नियुक्त करना भी इन्हीं में से एक निर्णय है।
भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कार्यप्रणाली में सुधार करने का सख्त संदेश देने के उद्देश्य से विभाग के 250 कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है तथा बिचौलिया किस्म के लोगों की सूची भी सभी डीटीओ को भेजी गई है और कार्यालयों में उनके प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ओवरलोडेड वाहनों पर नज़र रखने के उद्देश्य से करनाल और गुरुग्राम के डीटीओ को पोर्टेबल वेइंग मशीनें भी आज प्रदान की गयी। शुरू में विभाग द्वारा 45 पोर्टेबल वेइंग मशीनें खरीदी गई हैं और यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इस तरह की और भी मशीनें खरीदी जाएंगी।
दूसरे राज्यों से माल और खनन सामग्री लेकर हरियाणा में प्रवेश करने वाले ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की घुसपैठ पर नियंत्रण रखने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर नियमित चेकिंग की जाए।
मनोहर लाल ने डीटीओ को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगरों की स्थापना के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर एवं ग्राम आयोजना जैसे विभाग के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाए। इसके अलावा ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग के मकसद से पार्किंग स्थलों की स्थापना के संबंध में वे संबंधित विभागों से बात करें।
सड़क सुरक्षा और स्कूली बसों के लिए उन्होंने अधिकारियों से परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम नीतियों का अध्ययन करने और दक्षता में सुधार करने के लिए अपने श्रेष्ठ अनुभवों को साझा करने के लिए भी कहा।
परिवहन तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने डीटीओ को टीम भावना के साथ काम करने और ओवरलोडिंग वाहनों, अवैध खनन तथा बिना परमिट की निजी बसों पर अंकुश लगाकर विभाग का राजस्व बढ़ाने को कहा।
