जरूरतमंदों की पहचान के लिए होगा डोर टू डोर सर्वें, तीन कमेटियों का हुआ गठन

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नगर निगम कार्यालय में हुई मीटिंग में संबोधित करते मेयर मदन चौहान

– लॉकडाउन में वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे सरकार की सुविधाएं, इसलिए उठाया कदम
– जरूरतमंदों के बारे में पार्षदों से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए निगम का दे साथ

यमुनानगर।  लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए आर्थिक व अन्य सहायता दी जा रही है। लेकिन कुछ गलत लोग भी इसका फायदा उठा रहे है। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक व खाद्य सामग्री की सहायता जरूरतमंद तक पहुंचे इसके लिए तीन कमेटियों का गठन किया गया है। इनमें से यूनिट लेवल कमेटी डोर टू डोर सर्वे कर जरूरतमंदों की पहचान करेंगी। इनमें नगर निगम के पार्षदों का भी अहम योगदान होगा। क्योंकि पार्षदों को पता है कि उनके वार्ड में सही मायने में कौन जरूरतमंद है। इसी को लेकर बुधवार शाम को नगर निगम कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया। मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में नगर निगम पार्षद, अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

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नगर निगम कार्यालय में हुई मीटिंग में उपस्थित पार्षद व अधिकारी

मेयर मदन चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में भी यह महामारी लगातार फैल रही है। ऐसे में हमें एकजुटत होकर इसका मुकाबला करना है। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन व खाद्य सामग्री की जरूरत है। जो अनेक संस्थाएं इन जरूरतमंदों तक भोजन व खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। वहीं, सरकार की तरफ से भी जरूरतमंद व गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन इसका फायदा ऐसे लोग भी उठा रहे है, जो हर तरह से संपन्न है। सरकार की योजनाओं व आर्थिक सहायता का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे इसके लिए तीन कमेटियां बनाई गई।
ऐसे काम करेंगे कमेटियांः
कमिश्नर धर्मवीर सिंह व ज्वाइंट कमिश्नर बीबी कौशिक ने बताया कि यूनिट कमेटी, सेक्टर लेवल कमेटी व जोनल कमेटी बनाई गई है। यूनिट कमेटी में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), स्कूल टीचर व आंगनबाड़ी वर्कर या एनजीओ को शामिल किया गया है। जबकि सेक्टर लेवल कमेटी में क्लास टू ऑफिसर, नगर निगम पार्षद व एक एनजीओ शामिल है। इसी तरह जोनल लेवल कमेटी में डीसी व नगर निगम कमिश्नर है। कमेटी के 240 बीएलओ अपनी टीम के साथ घर घर जाकर प‌ूरे परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगी। नगर निगम पार्षदों को इनका सहयोग करना है। क्योंकि पार्षदों को पता है कि उनके वार्ड में वास्तव में जरूरतमंद कौन है। इसलिए सभी पार्षद इसमें सहयोग दे। ताकि जरूरतमंद तक सरकार की सहायता पहुंच सके। यूनिट लेवल कमेटी अपनी ये अपनी रिपोर्ट सेक्टर लेवल कमेटी को देंगे। अपने स्तर पर जांच के बाद सेक्टर लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट जोनल कमेटी को देंगी। जिसके बाद यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचाई जाएगी। इसी के अनुसार जरूरतमंद को लाभ दिया जाएगा।
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सर्वें में ये जानकारी की जाएगी एकत्रितः

नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह ने कहा कि सर्वे के दौरान गरीब वर्ग की सूची, विशेष आवश्यकता वाले, दिव्यांग व अन्य आश्रित जैसे विधवा व बेसहारा लोगों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। ताकि सरकार की योजनाओं को उन्हें लाभ दिया जा सके। मौके पर एक्सईएन प्रमोद कुमार, प्रदीप जिंदल, कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार, सीएसआई अनिल नैन, पार्षद हरमीन कौर, राम आसरा, विनोद ‌मरवाह, सुरेंद्र शर्मा, संकेत कुमार, संजीव कुमार, निर्मला चौहान, रानी कालड़ा, प्रिंस शर्मा, रिया, वीना शर्मा, कुसम, उषा, अभिषेक शर्मा, सविता आदि मौजूद रहे।
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नगर निगम साढ़े तीन लाख व पार्षद देंगे एक माह की सैलरीः

मीटिंग के दौरान नगर निगम के सभी पार्षदों ने एक माह की सैलरी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में देने की बात कहीं। नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह ने भी इस फंड में 11000 रुपये की राशि दी है। नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर सिंह ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी इस फंड में योगदान दे रहे है। नगर निगम की ओर से साढ़े तीन लाख रुपये हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दिए जा रहे है।

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