रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने मकान खरीदनों वालों के financial strength को बढ़वा देने के लिए होम लोन की मूल राशि के भुगतान पर कर योग्य आय में सालाना 1,50,000 रुपये की अलग के कटौती की छूट दिए जाने की सिफारिश की है। 

नाइट फ्रैंक ने आवास ऋण के ब्याज पर कटौती की सीमा को बढ़ा कर पांच लाख रुपये सालाना करने तथा किफायती मकानों की परियोजनाओं पर कर-अवकाश की योजना के लाभ के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की भी सिफारिश की है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  शिशिर बैजल ने केंद्रीय बजट 2023-24 में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सिफारिश में कहा है कि आवास ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 1,50,000 की एक अलग वार्षिक कटौती आवास की सामर्थ्य में सुधार करेगी और होम लोन का विकल्प चुनने के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। 

मकान पर निवेश जीवनकाल का सबसे बड़ा होता है

बैजल का तर्क है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी मकान पर निवेश पर केंद्रित कोई लाभ या छूट प्रदान नहीं करती है, जब कि अधिकांश करदाताओं के लिए मकान पर निवेश  उनके जीवनकाल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यय की मद होता है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के पास निवेश के कई विकल्प होते हैं और होम लोन की मूल राशि पर विशेष कर लाभ न होने से बहुत से निवेशक घर खरीदने के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 

जीडीपी में रियल एस्टेट क्षेत्र का बड़ा योगदान

नाइट फ्रैंक इंडिया के प्रमुख का कहना है, ‘ रियल एस्टेट क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद  (जीडीपी) में बड़ा योगदान करने वाले क्षेत्रों में एक है और दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र विनर्मिाण से लेकर सेवाओं तक 200 से अधिक उद्योग एवं सेवाओं को चलाता है। रियल एस्टेट को दिया गया कोई भी प्रोत्साहन सभी सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

नाइट फ्रैंक ने कहा है कि आयकर की धारा 24 में इस समय आवास ऋण ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती की छूट है इसे बढ़ा कर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए । इससे लोगों की मकान खरीदने की सामर्थ्य बढ़ेगी और आवास की बक्रिी को प्रोत्साहन मिलेगा।

यह भी पढ़ें: Budget 2023: टैक्सपेयर्स को इनकम पर राहत, मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से क्यों है उम्मीद, समझें

नाइट फ्रैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत निर्माणाधीन संपत्तियों को पूरा करने की समय-सीमा मौजूदा तीन के बजाय पांच साल तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इस धारा के तहत मौजूदा घर की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का उपयोग नई संपत्ति खरीदने या निर्माण करने में किया जा सकता है। यदि छूट के लिए निवेश एक निर्माणाधीन संपत्ति के माध्यम से किया जाता है, तो इसका दावा तभी किया जा सकता है जब संपत्ति का नर्मिाण पहले के घर की बक्रिी के तीन साल के भीतर पूरा हो गया हो।

बैजल ने कहा कि धारा 80आईबीए के तहत कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए किफायती आवास परियोजना पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसे बढ़ाने और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। 
धारा 80आईबीए में किफायती आवास परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत कर अवकाश, 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध था।