अम्बाला हलचल। जनहित के कार्यों को लेकर सरकार द्वारा आए दिन बड़े और कल्याणकारी फैसले लिये जा रहे हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग के लिये सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं, परियोजनाएं और स्कीमें चलाई जा रही हैं।
महिलाओं के उत्थान के लिये भी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सुरक्षित महिलाएं-सशक्त महिलाएं विषय को प्रदर्शित और परिभाषित करने के लिये बहुत ही सराहनीय फैसले लिये हें। पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण महिलाओं के लिये हरियाणा सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है। जिसके दृष्टिïगत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का फैसला दिया है।
सरकार के फैसले के लिये महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना समाज के ताने-बाने को मजबूत करना है।
गांव तेपला की महिला सरपंच सुमनीत कौर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण करके बहुत ही इतिहासिक और सामाजिक फैसला लिया है।
इस फैसले से पंचायतें और मजबूत होंगी तथा पढ़ी-लिखी जो महिलाएं सेवा के जज्बे को जहन में संजोए हुए थी, वे अब इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकेंगी क्योंकि महिलाएं महिलाओं की समस्याओं को भली-भांति समझती हैं। इसलिए सरकार का फैसला बहुत ही सराहनीय कदम है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं और बेटियों की सुरक्षित यात्रा के लिये गुलाबी रंग की बसें चलाई हैं, जिसमें सीसीटीवी और जीपीएस की सुविधा है। इतना ही नही छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना के तहत हरियाणा रोडवेज की 211 विशेष बसें केवल छात्राओं के लिये ही चलाई गई हैं। सरकार की ऐसी व्यवस्था से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान हरियाणा सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ महिलाओं का भी विशेष ध्यान रख रही है।
हरियाणा पुलिस बल में बेटियों की संख्या 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है और अब सरकार का लक्ष्य 15 प्रतिशत तक करने का है। बेटियों को सेवाओं में अवसर देने के दृष्टिïगत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज बधाई के पात्र हैं।
बहलौली गांव की महिला सरपंच परमजीत कौर ने भी सरकार के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने से युवा बेटियों को अपनी प्रतिभा अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। वे सेवा के क्षेत्र में प्रेरक कार्य करते हुए अन्य के लिये अनुकरणीय बन सकेंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने गत एक वर्ष में 15 नये सरकारी महिला कालेज खोले हैं। इसके साथ-साथ गत 6 वर्षों में कुल 67 नये राजकीय महाविद्यालयों में से 42 लड़कियों के लिये खोले गये हैं जोकि सरकार की महिला हितेषी सोच का दर्शाता है। उनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत 9 लाख से अधिक बच्चे और दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित हो रही हैं। बुनियादी स्तर पर बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। महिलाएं सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हैं।
