यमुनानगर। दादूपुर नलवी नहर संघर्ष समिति के सदस्य अर्जुन सुढैल ने अपनी संघर्ष समिति की तरफ से गांव बन्द आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि देशभर में 130 से अधिक किसान संगठन मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते 1 से 10 जून तक गांव बंद आंदोलन कर रहे हैं. 4 सालों से यही हालात है किसान खेतों की बजाय सड़कों पर रहा है. अर्जुन सुढैल ने कहा की मोदी सरकार और खट्टर सरकार का कार्यकाल किसानों की दुर्दशा के काल के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है. फसलों की लागत 50% ऊपर समर्थन मूल्य देने का वादा जो मोदी सरकार ने किया था उसे आज तक पूरा नही किया गया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लागत 50% ऊपर समर्थन मूल्य देने का दावा है तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है. उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए लागू की गई भावंतर योजना किसानों को राहत दिलाने में विफल साबित हो रही है. सरकार ने सब्जियों के गिरते भाव से किसानों को बचाने के लिए भावंतर योजना लागू की है जिसका उद्देश्य था कि सरकार किसानों का भाव अंतर प्रदान करें सरकार अपनी तरफ से सब्जियों के भाव तय करें उसके आधार पर ही किसान को उसकी सब्जियों का भाव मिले लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. जिन किसानों ने भावंतर योजना के तहत अपनी सब्जियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें भी भाव का अंतर नहीं मिल रहा है किसान दर-दर भटक रहा है. अर्जुन सुढैल ने कहा की किसान दादुपुर नलवी नहर के मुआवजे के लिए 10 महीने से धरने पर बैठे है लकिन सरकार को किसानो से कोई सरोकार नही है जिसका आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
