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यमुनानगर। हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) यमुनानगर के बैनर तले शिक्षा विभाग में कार्यरत सैकड़ों अध्यापकों क्लर्कों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे हैं मल्टी पर्पस वर्कर्स पर रोक लगा कर नियमित भर्ती से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान राकेश धनखड़, जन शिक्षा अधिकार मंच के संयोजक जरनैल सिंह सांगवान व जिला सचिव जगपाल सिंह ने कहा हम कि सरकार द्वारा स्कूलों में निजी करण की प्रक्रिया के तहत प्राइवेट कंपनियों की नियुक्ति का अधिकार देकर विभाग पूंजीपतियों के हवाले करने के फैसले की निंदा करते हैं: सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक शिक्षा से आम जनता वंचित होगी। वही बेरोजगारों का ठेके पर भर्ती कर कंपनी द्वारा शोषण भी किया जाएगा। तालमेल कमेटी की मांग है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट कंपनियों को मल्टी पर्पस वर्कर से लगाने के लिए जो ठेका दिया है, उसे रद्द किया जाए। भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र के फायदे अनुसार बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 लाख रोजगार देने के वायदे को पूरा करते हुए शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की ठेका भर्ती की बजाय नियमित आधार पर भर्ती करें। शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए प्रदेश के सभी 25 सरकारी डाइट गैटी व बाइट में प्रवेश आरंभ किया जाए। मौके पर संजय कंबोज सुशील कुमार सुरेंद्र शर्मा प्रीतम सिंह मनमोहन सिंह रामनरेश जिले सिंह रजनीश गुप्ता कुलदीप कुंडू यशपाल मनीष कुमार मनीष तंवर ओमप्रकाश अमरीक सिंह सोनी लाल धर्मवीर राणा मनोज कुमार राजेंद्र कुमार राज कुमार रिंकू प्रवीण ममता धर्म कौर शर्मिला ममता देवी भी मौजूद रहे।
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यमुनानगर। हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी (संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) यमुनानगर के बैनर तले शिक्षा विभाग में कार्यरत सैकड़ों अध्यापकों क्लर्कों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे हैं मल्टी पर्पस वर्कर्स पर रोक लगा कर नियमित भर्ती से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान राकेश धनखड़, जन शिक्षा अधिकार मंच के संयोजक जरनैल सिंह सांगवान व जिला सचिव जगपाल सिंह ने कहा हम कि सरकार द्वारा स्कूलों में निजी करण की प्रक्रिया के तहत प्राइवेट कंपनियों की नियुक्ति का अधिकार देकर विभाग पूंजीपतियों के हवाले करने के फैसले की निंदा करते हैं: सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक शिक्षा से आम जनता वंचित होगी। वही बेरोजगारों का ठेके पर भर्ती कर कंपनी द्वारा शोषण भी किया जाएगा। तालमेल कमेटी की मांग है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट कंपनियों को मल्टी पर्पस वर्कर से लगाने के लिए जो ठेका दिया है, उसे रद्द किया जाए। भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र के फायदे अनुसार बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 लाख रोजगार देने के वायदे को पूरा करते हुए शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की ठेका भर्ती की बजाय नियमित आधार पर भर्ती करें। शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए प्रदेश के सभी 25 सरकारी डाइट गैटी व बाइट में प्रवेश आरंभ किया जाए। मौके पर संजय कंबोज सुशील कुमार सुरेंद्र शर्मा प्रीतम सिंह मनमोहन सिंह रामनरेश जिले सिंह रजनीश गुप्ता कुलदीप कुंडू यशपाल मनीष कुमार मनीष तंवर ओमप्रकाश अमरीक सिंह सोनी लाल धर्मवीर राणा मनोज कुमार राजेंद्र कुमार राज कुमार रिंकू प्रवीण ममता धर्म कौर शर्मिला ममता देवी भी मौजूद रहे।
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