यूथ फॉर स्वराज की मीटिंग में बढती बेराेजगारी पर जताया रोष

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यमुनानगर। यूथ फॉर स्वराज की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई ! मीटिंग की शुरुआत जॉब चाहिए जुमला नहीं के नारे के साथ शुरू की गई। जिल अध्यक्ष गौरव शर्मा  ने कहा की आज देश का युवा बेरोजगारी में मार से जूझ रहा है| बीजेपी की हो या  कांग्रेस की, सरकारे आती है और चली जाती है लेकिन बेरोजगारी की समस्या ज्यो की त्यों बनी रहती रहती है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है जाता है | सभी राजनेतिक पार्टिया युवाओ की गुमराह कर रही है | देश में युवाओं नौकरियों के अवसर ही नहीं है। सरकार 4 लाख स्वीकृत पदो को खत्‍म करने का ऐलान कर चुकी है वहीं 10% आरक्षण का लॉलीपॉप युवाओं दे दिया है। स्वराज इंडिया के जिला अध्यक्ष सुमित पाल सिंह ने लगातार लीक हो रहे प्रश्नपत्रों  पर चिंता जताते हुए कहा कि आज युवा दिवस पर यह बताते हुए दुख हो रहा है कि  युवाओं का चयन प्रणाली पर से भरोसा उठता जा रहा है। एक सूची जारी करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में ही कम से कम 24 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए। राज्य कार्यकारिणी सदस्य अंकित त्यागी ने  बताया की  युवा अब खड़ा हो चुका है और  युवा हल्ला बोल बैनर के तले युवाओ के  50 संगठन देश में एकत्रित हो गए है जो की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ठीक  उसी तरह एक आंदोलन करेंगे,  जिस तरह देश के 200 किसान संगठनों ने दिल्ली में किया था | यूथ फॉर स्वराज भी इसी का एक घटक है | युवा-हल्लाबोल आंदोलन ने 27 जनवरी को दिल्ली में एक ऐतिहासिक यूथ समिट बुलाई है जिसमें बेरोज़गारी के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे देश के कोने कोने से युवा नेताओं और प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगेगा। 27 जनवरी को देशभर से आए युवा नेताओं के अलावा सभी चयन आयोग और भर्ती बोर्डों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ रहे समूह भी एकजुट होंगे। राजधानी दिल्ली में होने जा रहे इस यूथ समिट के माध्यम से नौकरियों में अवसरों की लगातार हो रही कमी और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर सरकारों की पोल खोल के अलावा रोज़गार के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। नवीन, साहिल शर्मा, ने कहा की वह अपने कॉलेज व जिले  के सभी कॉलेज व कोचिंग सेंटर पर जाकर इस कार्यक्रम का प्रचार व  प्रसार करेंगे व जिले से सैकड़ो युवाओ की भागदारी सुनिश्चित करेंगे व युवाओ की निम्नलिखित  मांगो से अवगत कराएँगे युवा हल्ला बोल की मांग चयन प्रक्रिया में देरी को ठीक करने के लिए ‘मॉडल एग्ज़ाम कोड’ का प्रस्ताव जिसके जरिये अधिकतम 9 महीने में हर परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जाए | 24 लाख सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए और बेरोज़गार छात्रों से परीक्षा आवेदन शुल्क लेना बंद किया जाए। देश के शिक्षण संसथान में शिक्षको के 1.1 मिलियन पदों को भरा जाये | ग्रेजुएट के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनयम का कानून बने | सरकारी कार्यों के टेंडर में युवाओ को 50 % का आरक्षण दिया जाये  ऑनलाइन परीक्षा का संचालन प्राइवेट कंपनियां न करा कर सरकारी एजेंसी करे | परीक्षा केंद्र 100 किलोमीटर के दायरे में हो |कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा, राज्य कार्यकारणी सदस्य अंकित त्यागी, शिव दयाल ,संजीव वालिया, सुमित पाल सिंह, दीपक भोला, शिखा त्यागी, नवीन, बलबीर सिंह, सुखदेव सिंह, अनुभव सेहल, आकाश, लक्ष्य, वैभव,अंकुर,अतुल,केशव त्यागी,आदि मौजूद थे |

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