यमुनानगर। उपायुक्त गिरीश अरोरा की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभा कक्ष में जिला धान मिलिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें नियन्त्रक सुरेन्द्र सिंह, हैफेड के जिला प्रबन्धक, 
संदीप सिंह प्रबन्धक एचडब्लयूसी अम्बाला, प्रबन्धक (डिपो) भारतीय खाद्य निगम जगाधरी, विरेन्द्र कुमार एएफ एसओ जगाधरी, प्रवीन कुमार प्रधान राईस मिल एसोसिएशन यमुनानगर, अरविन्द कुमार सदस्य राईस मिल एसोसिएशन तथा सभी केन्द्रो से राईस मिलर उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त को वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत राईस मिलरो द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित की जा रही सीएमआर डिलीवरी के आंकडों से अवगत करवाया गया। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि इस वर्ष नवम्बर माह में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शैडयूल से बहुत धीमी गति से सीएमआर की डिलीवरी हो सकी है तथा नवम्बर माह में 20 प्रतिशत सीएमआर के विरुद्ध केवल 5 प्रतिशत सीएमआर ही भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर हो पाई है।
जिसका मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम के पास सीएमआर भण्डारण के लिए पर्याप्त मात्रा में लेबर तथा स्टॉफ उपलब्ध नही होना है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित प्रबन्धक (डिपो), भारतीय खाद्य निगम से पूछा गया तो उन्होने बताया कि इन दिनों भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हडताल चल रही है तथा हडताल के दौरान वर्क-रुल के हिसाब से कार्य किया जा रहा है तथा शाम 5 बजे के बाद कार्य नही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही हडताल समाप्त होगी वैसे ही सीएमआर डिलीवरी लेने का कार्य ठीक हो जाऐगा। बैठक में उपस्थित राईस मिल एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में चावल तैयार है और यदि बाद में उन पर होल्डिंग चार्जिज पडते है तो उसके लिए वह जिम्मेवार नही होंगे। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कई स्टोरेज प्वांइट्स पर नियुक्त टी0ए0 एक कार्य दिवस में केवल एक ही गाडी चैक करता है, जिस कारण एक कार्य दिवस में चावल की कम गाडियां लग पा रही है, अत: ऐसे स्टोरज प्वांइटस पर नियुक्त टीए बढाऐ जाऐ तथा उनको निर्धारित मात्रा से अधिक गाडियां चैक करने के निर्देश दिए जाऐ तथा उन द्वारा दी जा रही सीएमआर की डिलीवरी शनिवार व राजपत्रित अवकाश के दौरान भी ली जाऐ। उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित राईस मिल एसोसिएशन के सदस्यों एवं राईस मिलरों को आश्वस्त किया कि वह मामले में महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम पंचकूला तथा जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, करनाल से बात करेंगे तथा इसके लिए फिर से जल्द ही जिला धान मिलिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाऐगी।
संदीप सिंह प्रबन्धक एचडब्लयूसी अम्बाला, प्रबन्धक (डिपो) भारतीय खाद्य निगम जगाधरी, विरेन्द्र कुमार एएफ एसओ जगाधरी, प्रवीन कुमार प्रधान राईस मिल एसोसिएशन यमुनानगर, अरविन्द कुमार सदस्य राईस मिल एसोसिएशन तथा सभी केन्द्रो से राईस मिलर उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त को वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत राईस मिलरो द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित की जा रही सीएमआर डिलीवरी के आंकडों से अवगत करवाया गया। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक द्वारा उपायुक्त को बताया गया कि इस वर्ष नवम्बर माह में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शैडयूल से बहुत धीमी गति से सीएमआर की डिलीवरी हो सकी है तथा नवम्बर माह में 20 प्रतिशत सीएमआर के विरुद्ध केवल 5 प्रतिशत सीएमआर ही भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर हो पाई है। जिसका मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम के पास सीएमआर भण्डारण के लिए पर्याप्त मात्रा में लेबर तथा स्टॉफ उपलब्ध नही होना है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित प्रबन्धक (डिपो), भारतीय खाद्य निगम से पूछा गया तो उन्होने बताया कि इन दिनों भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हडताल चल रही है तथा हडताल के दौरान वर्क-रुल के हिसाब से कार्य किया जा रहा है तथा शाम 5 बजे के बाद कार्य नही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही हडताल समाप्त होगी वैसे ही सीएमआर डिलीवरी लेने का कार्य ठीक हो जाऐगा। बैठक में उपस्थित राईस मिल एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में चावल तैयार है और यदि बाद में उन पर होल्डिंग चार्जिज पडते है तो उसके लिए वह जिम्मेवार नही होंगे। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कई स्टोरेज प्वांइट्स पर नियुक्त टी0ए0 एक कार्य दिवस में केवल एक ही गाडी चैक करता है, जिस कारण एक कार्य दिवस में चावल की कम गाडियां लग पा रही है, अत: ऐसे स्टोरज प्वांइटस पर नियुक्त टीए बढाऐ जाऐ तथा उनको निर्धारित मात्रा से अधिक गाडियां चैक करने के निर्देश दिए जाऐ तथा उन द्वारा दी जा रही सीएमआर की डिलीवरी शनिवार व राजपत्रित अवकाश के दौरान भी ली जाऐ। उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित राईस मिल एसोसिएशन के सदस्यों एवं राईस मिलरों को आश्वस्त किया कि वह मामले में महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम पंचकूला तथा जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, करनाल से बात करेंगे तथा इसके लिए फिर से जल्द ही जिला धान मिलिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाऐगी।